ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,18 ਜੁਲਾਈ,Gee98 news service
-ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਸਬੰਧੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਆਈਏ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਮ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਭਾਗ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੇਠੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 222, 224, 225-ਏ, 212, 216 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗਗਨੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਉਰਫ ਟੀਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
Menu
