ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗਰਮਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ. ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ (ਕਾਂਗਰਸੀ) ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਹਨ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੈਕੈਂਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਓਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਕਾਲਤੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਕਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਚਟਖ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।