— ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ…ਐਸਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਕਤੂਬਰ, Gee98 news service
-ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਖਰੜ ਦੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ‘ਚ ਹੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਖਤ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸਐਸਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਸੀ ? ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIT ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ ਵਰਗੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਐਸਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਐਸਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸਬੰਧਤ ਖਬਰ
