ਚੰਡੀਗੜ, 07 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਕਮ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ / ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ‘ਰਾਜੇ’ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ । ਇਹ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਚਲਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ । ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ, ਮਿਥੇ ਗੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂੁਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ’’। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ! ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਇਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਟਰਸਪੋਰਟ,ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।