ਚੰਡੀਗੜ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਮਾਖੌਟਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਪੱਖੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ/ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ-ਚੰਗੇ ਆਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਪੱਖੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 1/3 ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ 25 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ 36 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ 21 ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ 31 ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਇਕਾਈ ਤੱਕ 1/3 ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਗਰ ਨਿਯਮ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ/ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵਿਧੋਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ! ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਸਿੰਗ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।