ਚੰਡੀਗੜ,29 ਨਵੰਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) : ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਅੰਕਣ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ’’। ਇਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕਮੰ ਲੈਣ’’। ਇਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘‘ਕਦੀ- ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ’’। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ ਵੈਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ।