ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਈ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਇਕ ਕਾਲੋਨੀ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਰਾਧਾ ਮਾਧਵ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗੜ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਕਸ਼ੇ ਜਾਂ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨ,ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ SDM ਖਰੜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ GBP ਕਰੈਸਟ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਰਸਤੇ, ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਵਪਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੰਧਾਂ, ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ SDM ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ SDM ਨੂੰ ਇਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਬੰਧਤ ਖਬਰ
